आदिवासी अनामत बचाओ आंदोलन

जय जोहार!

ज़मीन, जंगल, ज़बान और अधिकार — हर आदिवासी की अनामत, हर आदिवासी की आवाज़।

जय जोहार पार्टी आदिवासी समाज के संवैधानिक अनामत अधिकारों की रक्षा, आदिवासी अस्मिता के संरक्षण और समान भागीदारी के लिए संकल्पित एक जनआंदोलन है। गाँव-गाँव, पंचायत-पंचायत — हम मिलकर अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।

गाँव-गाँव, हर पंचायत तक
जय जोहार!  •  अनामत बचाओ, अधिकार जगाओ!  •  जल-जंगल-ज़मीन हमारा अधिकार!  •  आदिवासी एकता ज़िंदाबाद!  •  जय जोहार!  •  अनामत बचाओ, अधिकार जगाओ!  •  जल-जंगल-ज़मीन हमारा अधिकार!  •  आदिवासी एकता ज़िंदाबाद!  • 
हमारे बारे में

क्यों बनी जय जोहार पार्टी?

दशकों के संघर्ष के बावजूद आदिवासी समाज को शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मिला संवैधानिक अनामत आज कई स्तरों पर कमज़ोर किए जाने के जोखिम में है। निजीकरण, आउटसोर्सिंग और बैकलॉग रिक्तियों की अनदेखी का सीधा असर आदिवासी युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है।

जय जोहार पार्टी का जन्म इसी चिंता से हुआ — गाँव-गाँव, पंचायत-पंचायत आदिवासी समाज को संगठित कर उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, आत्मनिर्भर आदिवासी समाज की नींव रखना।

ज़मीन भूमि व वन अधिकार
ज़बान भाषा व संस्कृति
ज़िंदगी शिक्षा व रोज़गार

हमारा संकल्प

संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजाति अनामत का पूर्ण, पारदर्शी और ससमय क्रियान्वयन — बिना किसी कटौती या देरी के — हर स्तर पर सुनिश्चित करना।

हमारा मिशन

छह स्तंभ, एक लक्ष्य

अनामत की रक्षा

शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में संवैधानिक अनामत का पूर्ण एवं ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

भूमि व वन अधिकार

वन अधिकार अधिनियम व पेसा कानून का सख़्ती से पालन, आदिवासी भूमि हस्तांतरण पर रोक।

राजनीतिक भागीदारी

पंचायत से लेकर विधानसभा-संसद तक आदिवासी प्रतिनिधित्व को मज़बूत करना।

शिक्षा व रोज़गार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय रोज़गार के अवसर बढ़ाना।

संस्कृति व भाषा संरक्षण

आदिवासी बोलियों, पर्व-परंपराओं और सामुदायिक पहचान का संरक्षण व संवर्धन।

समावेशी विकास

विस्थापन-प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

घोषणा पत्र

मुख्य माँगें

जय जोहार पार्टी सरकार और समाज के समक्ष निम्नलिखित माँगें रखती है

०१

बैकलॉग रिक्तियाँ शीघ्र भरी जाएँ

अनुसूचित जनजाति अनामत कोटे की सभी लंबित बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए।

०२

निजीकरण में भी अनामत सुनिश्चित हो

निजीकरण व आउटसोर्सिंग की प्रक्रियाओं में भी आदिवासी अनामत सुनिश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाई जाए।

०३

पेसा व वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी पालन

पेसा अधिनियम व वन अधिकार अधिनियम का ग्राम सभा स्तर पर ईमानदारी से क्रियान्वयन हो।

०४

भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की अनिवार्य व स्वतंत्र सहमति ली जाए।

०५

छात्रवृत्ति व छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि

आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति राशि और छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

०६

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्त हो

पंचायत व विधानसभा स्तर पर आदिवासी प्रतिनिधित्व को और अधिक सशक्त व सार्थक बनाया जाए।

नेतृत्व

हमारा नेतृत्व मंडल

अध्यक्ष
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उपाध्यक्ष
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महासचिव
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  • गाँव व पंचायत स्तर पर संगठन से जुड़ें
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